Breaking News
1 लाख से कम में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप: दमदार प्रोसेसर, RTX ग्राफिक्स और हाई परफॉर्मेंस वाले टॉप ऑप्शंस
ممبئی تربوز موت معاملہ: فارنسک رپورٹ میں بڑا انکشاف، چوہا مار زہر سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی موت
मोकामा विधायक अनंत सिंह पर FIR के बाद सियासत गरम, जनेऊ कार्यक्रम में डांस-हथियार विवाद पर बयान वायरल
पूर्णिया में मिड-डे मील में कीड़ा मिलने पर सख्ती, जांच में लापरवाही उजागर, निगरानी बढ़ाने के निर्देश
लॉन्च के 6 महीने में OnePlus 15 हुआ महंगा, 6,000 रुपये तक बढ़ी कीमत, जानिए नए फीचर्स और स्पेसिफिकेशन
Samastipur/Delhi: कैबिनेट विस्तार से पहले दिल्ली में तेज हलचल, सम्राट चौधरी की शाह-राजनाथ से मुलाकात
Bihar Police News: गया में लव ट्रायंगल विवाद में फायरिंग, निजी ड्राइवर ने सरकारी सिपाही को मारी गोली
नालंदा के पावापुरी में सोशल मीडिया प्रेमजाल से अपहरण और फिरौती का खुलासा, मुख्य आरोपी युवती गिरफ्तार
बिहार में पंचायत चुनाव से पहले साइबर ठगी तेज, मानदेय के नाम पर जनप्रतिनिधियों को बनाया जा रहा निशाना
Bihar Judges Transfer: पटना हाईकोर्ट की अनुशंसा पर 8 न्यायाधीशों का तबादला, कई जिलों में नई पोस्टिंग
मनु भाकर से वैभव सूर्यवंशी पर सवाल से छिड़ा विवाद, सोशल मीडिया पर क्रिकेट बनाम अन्य खेलों की बहस तेज
गया जंक्शन पर 20 दिन का मेगा ब्लॉक, राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के रूट और प्लेटफॉर्म में बदलाव
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, कैबिनेट विस्तार के बाद कई जिलों में नए डीएम और आईएएस तबादले तय
मधुबनी में मुकेश सहनी का बड़ा बयान, कहा—समाज के बिना ‘मलाई’ नहीं चाहिए, निषाद आरक्षण पर फिर उठी मांग
Apple MacBook Ultra: 2027 में आ सकता है नया प्रीमियम लैपटॉप, OLED और टच स्क्रीन समेत बड़े बदलाव संभव
Bihar Satellite Township: बिहार में 11 सैटेलाइट टाउनशिप की शुरुआत, जमीन मालिकों को मिलेगा 55% हिस्सा
Instagram का नया Instants ऐप लॉन्च, Snapchat को मिलेगी टक्कर—बिना फिल्टर फोटो शेयरिंग फीचर चर्चा में
काजोल ने तोड़ा 30 साल पुराना नियम, पहली बार किया ऑन-स्क्रीन किसिंग सीन—खुद बताया क्यों लिया यह फैसला
पीएम मोदी का बंगाल दौरा: कोलकाता में रोड शो के बाद हुगली नदी में नौका विहार, तस्वीरों ने खींचा ध्यान
कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर पार, अमेरिका-ईरान तनाव से बाजार धड़ाम, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट
Bihar NH Projects Update: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे सहित 6 बड़ी सड़क योजनाएं कैबिनेट मंजूरी में अटकी
Iran–US Diplomatic Breakthrough in Islamabad: High-Level Talks Expected Amid Tight Security Lockdown
Iran–US Diplomatic Breakthrough in Islamabad: High-Level Talks Expected Amid Tight Security Lockdown
बिहार में सैलरी-पेंशन भुगतान पर संकट, 10% कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, करोड़ों लाभार्थी इंतजार में
जमुई में शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार, नाबालिगों के इस्तेमाल का खुलासा
कटिहार में खेत में करंट लगने से पति-पत्नी की दर्दनाक मौत, चार बच्चों के सिर से उठा माता-पिता का साया
दरभंगा में 128 राजस्व कर्मचारी निलंबित, सामूहिक अवकाश से सरकारी काम बाधित करने पर डीएम का बड़ा एक्शन
बक्सर में सुकन्या योजना के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, 80 महिलाओं के खातों से करोड़ों का लेनदेन
Imad Mughniyeh: The Shadow Commander Behind Hezbollah’s Global Network and Modern Asymmetric Warfare
बिहार में सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण से पहले पटना में हाई अलर्ट, ट्रैफिक व्यवस्था बदली, कई रास्ते बंद
भागलपुर में शराबबंदी पर बड़ा सवाल: उत्पाद विभाग की गाड़ी से शराब बरामद, चालक नशे में हंगामा करता रहा
Bihar Airport Expansion: Survey to Be Conducted in 4 Districts, AAI Team from Delhi to Inspect Sites
बिहार के सरकारी स्कूलों में सख्त निगरानी लागू, अधिकारियों को रोज 3 स्कूलों का निरीक्षण करना अनिवार्य
पटना में RJD अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में गरजे तेजस्वी यादव, केंद्र-राज्य सरकार पर बोला हमला
शराबबंदी पर मांझी का बड़ा बयान, बोले- पाव भर शराब वालों पर सख्ती क्यों, बड़े तस्कर कैसे बच जाते हैं?
समस्तीपुर में अपर मुख्य सचिव डॉ. एन विजयलक्ष्मी ने LPG, PNG और जनकल्याण सेवाओं का लिया विस्तृत जायजा
रोहतास में मंदिर से चांदी का गदा और कीमती सामान चोरी, ग्रामीणों में उबाल—“अब भगवान भी सुरक्षित नहीं”
आस्था, अनुशासन और प्रकृति उपासना का महापर्व: चैती छठ 22 मार्च से, चार दिनों तक गूंजेगा भक्ति का स्वर
पश्चिम चंपारण में जमीन विवाद बना खून-खराबे की वजह, पिता और भाई पर हत्या का आरोप, एक की मौत, दो गंभीर
पटना में BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का महा आंदोलन, पैदल मार्च में जताई नाराजगी
बिहार में इफ्तार डिप्लोमेसी: नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दावतें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय
निशांत कुमार की जदयू में धमाकेदार एंट्री: जिम्मेदारी तय होने की प्रतीक्षा, पार्टी और विपक्ष में हलचल
हाजीपुर कोर्ट में सनसनी: पेशी के दौरान कैदी ने छत से पोखर में लगाई छलांग, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
युद्ध की आंच से रसोई तक संकट: दरभंगा में गैस सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से लाइन, खाली हाथ लौट रहे लोग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक डेब्यू: राज्यसभा की राह और बिहार की राजनीति में नई पारी
भारत में अप्रैल से अनिवार्य: E20 इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल की नई ऑक्टेन रेटिंग, आयात पर निर्भरता घटेगी
बिहार में अब जमीन दलालों की खैर नहीं: सरकार ने हर अंचल कार्यालय में लगाए CCTV, सख्त कार्रवाई का एलान
राजद-जदयू विवाद: नीरज कुमार ने सुनील कुमार सिंह पर जमकर साधा निशाना, शराब और इलेक्ट्रॉल बांड पर घेरा
दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौट आई, सभी यात्री सुरक्षित
बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने को लेकर हंगामा: सत्ता और विपक्ष एकजुट, सदन में देर तक नारेबाजी
बजट सत्र के 15वें दिन सदन में हंगामा: अपराध पर घिरी सरकार, जीआई टैग और छात्र योजनाओं पर भी गरमाई बहस
पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर अडानी की नजर: बिहार की ऊर्जा तस्वीर बदलने वाली योजना की आज करेंगे समीक्षा
बयानबाज़ी से गरमाया बिहार—तेजस्वी यादव बनाम मैथिली ठाकुर टकराव में ‘पुराना-नया बिहार’ की बहस फिर तेज
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM ने खुद का उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, पांचवीं सीट के समीकरण बदले
मुजफ्फरपुर: 16 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया, इलाके में सनसनी
फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
ECLGS 5.0 से MSME सेक्टर को बड़ी राहत, छोटे उद्योगों को मिलेगा नया सहारा
- Reporter 12
- 08 May, 2026
सरकार ने MSME सेक्टर के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS 5.0) को बढ़ाने का फैसला लिया है। उद्योग संगठनों ने इसे राहत भरा कदम बताया है, जिससे छोटे उद्योगों, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।
पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं के बीच केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी ईसीएलजीएस 5.0 को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उद्योग जगत ने इसे समय की जरूरत बताते हुए कहा है कि यह फैसला लाखों छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए नई ऊर्जा और आर्थिक सहारा लेकर आएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे तनाव का सबसे ज्यादा असर उन उद्योगों पर पड़ता है जो आयात-निर्यात, कच्चे माल, तेल आधारित परिवहन और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। ऐसे समय में सरकार का यह कदम उद्योगों के लिए तरलता बनाए रखने, रोजगार बचाने और उत्पादन को स्थिर रखने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
उद्योग संगठनों के अनुसार, इस योजना से मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, फार्मा, हेल्थकेयर, फूड प्रोसेसिंग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, स्टार्टअप्स और सेवा क्षेत्र को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है। इन सेक्टरों में बड़ी संख्या में छोटे उद्यम काम करते हैं, जो बाजार में हल्की गिरावट या सप्लाई बाधा से भी सीधे प्रभावित हो जाते हैं।
महाराष्ट्र उद्योग एवं व्यापार संघ के चैंबर के अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने आयात-निर्यात आधारित कारोबार को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कई उद्योगों के सामने उत्पादन घटाने या कारोबार बंद करने जैसी स्थिति बन रही थी। ऐसे समय में ईसीएलजीएस 5.0 का विस्तार उद्योगों को राहत देने वाला कदम है।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत पात्र उद्योग अपनी उपयोग की गई कार्यशील पूंजी का 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण ले सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपये रखी गई है। इससे उद्योगों को जरूरी नकदी उपलब्ध होगी और वे वेतन, उत्पादन, परिवहन तथा सप्लाई चेन जैसी आवश्यक गतिविधियों को जारी रख सकेंगे।
उद्योग जगत का मानना है कि सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब वैश्विक बाजार में अस्थिरता लगातार बढ़ रही है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, समुद्री परिवहन पर असर और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर तनाव का असर भारतीय एमएसएमई सेक्टर पर भी दिखाई देने लगा है। ऐसे में यह योजना छोटे उद्योगों को आर्थिक झटका लगने से बचाने में मदद कर सकती है।
महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के अध्यक्ष ललित गांधी ने कहा कि सरकार का यह निर्णय उद्योग जगत में विश्वास पैदा करने वाला है। उनके मुताबिक यह योजना केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि उद्योगों के लिए भरोसे का संकेत भी है कि सरकार संकट के समय उनके साथ खड़ी है।
हालांकि उद्योग संगठनों ने कुछ चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया है। उनका कहना है कि केवल योजना बढ़ा देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी बराबर ध्यान देना जरूरी है। कई बैंक अब भी गारंटी योजना होने के बावजूद बड़े पैमाने पर कोलेटरल यानी संपत्ति गिरवी रखने की मांग करते हैं। इससे छोटे उद्यमियों को ऋण लेने में कठिनाई होती है।
उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि गारंटी वाले ऋणों में अनावश्यक दस्तावेज और अतिरिक्त गारंटर की मांग न की जाए। साथ ही ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और उद्योग-अनुकूल बनाया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो योजना का वास्तविक लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचने में दिक्कत आ सकती है।
भारत मर्चेंट्स चैंबर के अध्यक्ष मनोज जालान ने भी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यह योजना छोटे उद्योगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने यह चिंता भी जताई कि कई बार बड़ी कंपनियां और प्रभावशाली कारोबारी ऐसी योजनाओं का अधिक लाभ उठा लेते हैं, जबकि वास्तविक जरूरत छोटे उद्यमियों को होती है।
उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों को अब भी बैंकिंग स्तर पर कई व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रॉपर्टी मॉर्गेज, अतिरिक्त गारंटर और लंबी दस्तावेजी प्रक्रिया की वजह से कई उद्योग सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए योजना के साथ-साथ बैंकिंग व्यवस्था में सुधार भी आवश्यक है।
इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट ने भी इस योजना को महत्वपूर्ण बताया है। रिपोर्ट के अनुसार ईसीएलजीएस 5.0 से लगभग 1.1 करोड़ एमएसएमई खातों को फायदा मिल सकता है। इससे पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण पैदा हुई आर्थिक बाधाओं से उबरने में मदद मिलेगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पात्र उद्योग वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में उपयोग की गई अधिकतम कार्यशील पूंजी के 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वहीं विमानन क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें प्रति उधारकर्ता 1,500 करोड़ रुपये तक की सहायता संभव है।
सरकार ने इस योजना के तहत कुल 2.55 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण प्रवाह का लक्ष्य रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उद्योगों में नकदी संकट कम होगा, नौकरियां बचेंगी और सप्लाई चेन मजबूत बनी रहेगी।
एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में एमएसएमई ऋण में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल बैंकिंग ऋण में एमएसएमई सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़कर 18.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्योगों की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि पिछली ईसीएलजीएस योजना के कारण करीब 13.5 लाख एमएसएमई खातों को एनपीए बनने से बचाया जा सका था। इससे साफ है कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि उद्योगों को संकट से उबारने का सुरक्षा कवच भी बन चुकी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार और बैंक मिलकर इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करते हैं तो यह न केवल एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देगी बल्कि “मेक इन इंडिया”, निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी गति प्रदान करेगी।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *







